जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचना सुनिश्चित किया है

पाली। सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि कोरोनाकाल की विषम परिस्थितियों के बावजूद सभी जिला अधिकारियों ने पूर्ण मनोयोग से केन्द्र तथा राज्य सरकार की और से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचना सुनिश्चित किया है। जिला परिषद की और से संचालित विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत कार्यो को अधिकारी सकारात्मक सोच के साथ समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर पारदर्शिता से आमजन तक उसका लाभ मिलना सुनिश्चित करें।
सांसद चौधरी शनिवार को जिला परिषद सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला परिषद के माध्यम से संचालित योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सुचारू जीवन से जुड़ी हुई है। ऐसे में इन योजनाओं की लाभ समाज के निचले तबके तक पहुंचना आवश्यक है। इसमें जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ ब्लॉक स्तर पर कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति के पदेन अध्यक्ष के नाते सांसद चौधरी ने गत बैठक 25 जून 2020 की अनुपालना रिपोर्ट तथा एजेण्डा बिन्दु प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करने के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, जल जीवन मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, सर्व शिक्षा, मिडे मिल, खाद्य सुरक्षा, उज्जवला योजना, समेकित बाल विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कोविड़ 19 वेक्सीनेशन अभियान, बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं, सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एनआरएलएम, डिजीटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकरण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बीएसएनएल, फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि विकास व गरीब कल्याण रोजगार, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, सांसद स्थानीय विकास क्षेत्रीय योजना तथा श्रम विभाग की पालना रिपोर्ट पर जिलाधिकारियों से बिन्दुवार चर्चा की।
उन्होंने कहा कि जिले में जहां-जहां कंटीली झाड़ियां सड़कों के किनारे व गोचर क्षेत्र में है। वहां से हटाने की कार्यवाही की जाए। सभी जिला अधिकारी अपने विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए कार्यों का कैलेण्डर बनाकर निर्धारित अवधि से पूर्व कार्य पूरा करने की कार्यवाही करे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जो भी कार्य हो रहा है वो गुणवत्तापूर्ण हो। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। जो सड़कें गुणवत्ता की कमी के कारण निर्धारित अवधि से पूर्व टूट गई है उन्हें पुनः दुरूस्त करवाया जाए। सरकारी योजनाओं में अधिकारियों को गति से कार्य सम्पन्न करने होंगे, कोई भी फाईल बिना उचित कारण के नहीं रोकी जाए। उन्होंने बताया कि पाली सांसद कोष से सौर ऊर्जा से चलित लाईट ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई गई है उनकी वारंटी संबंधित फर्म को दी गई है। सभी विकास अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सौलर लाईट मरम्मत के लिए कम्पनी से सम्पर्क कर उसे दुरूस्त करावें ओर छोटी-मोटी मरम्मत के लिए ग्राम पंचायतों के माध्यम से लाईट ठीक करवाई जाएं साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सौर ऊर्जा की लाईट किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत काम में न आकर जनहित के काम में ली जाए।
उन्होंने रेलवे अधिकारियों से कहा कि बरसात में अण्डर पास में पानी भरने के कारण आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के समय लाईन पर गेट खुलवाने की व्यवस्था कराने के साथ ही अण्डर पास में पानी न भरे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बैठक में ग्राम पंचायत धामली से मैन रोड़ तक नदी के पुल का प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा गया। इन्द्रा नगर आवासीय बस्ती के समीप  हाईवे पर कट नहीं होने से आमजन को हो रही परेशानी पर चर्चा की गई। बैठक में मादा से मुण्डारा, देसूरी से बागोल, डायलानाकलां, गुडादेवडान, रानी से मुण्डारा तथा खिमेल, मण्डिया रोड़ स्थिति बांडी नदी पुलियां, बाली की रामपुरा पंचायत समेत विभिन्न गांवों को जोड़ने वाले सम्पर्क सड़कों की स्थिति का आंकलन कर नवीनकरण योग्य सड़कों के प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। बैठक में वन विभाग को एनओसी देने में देरी नहीं करने के निर्देश दिए गए।
जिला कलक्टर अंश दीप ने जिले में चल रही केन्द्रीय तथा राज्य प्रवर्तित योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत जिले में एक लाख 29 हजार 840 घरों में नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। शेष 2 लाख 37 हजार 946 घरों को नल से जोड़ने के लिए 2024 तक लक्ष्य तय किया गया है।
माननीय सांसद द्वारा जिले में मन्दिरों, खेल मैदानों इत्यादि के ऊपर से निकल रही हाईटेंशन विद्युत लाईनों को हटाने के संबंध में प्रस्ताव भिजवाने के लिए अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिया। जिले की तहसीलों के ऑनलाईन करने के संबंध में जानकारी लेते हुए शेष रहे ग्रामों को जल्द से जल्द ऑनलाईन दर्ज करवाने के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा एवं उज्जवला योजना की समीक्षा कर रसद विभाग के अधिकारियों को आमजन तक लाभ पहुंचे इस हेतु प्रयासरत रहने और वंचित रहे लोगों के नाम एनएफएसए में जुड़वाने की बात कहीं। जल जीवन मिशन पर प्रगति रिपोर्ट लेते हुए जवाई पुर्नभरण योजना पर जानकारी प्राप्त की। माननीय सांसद द्वारा पेयजल की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों में टैंकर द्वारा सप्लाई सुनिश्चित करने एवं अवैध जल कनेक्शनों को हटाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जिले में स्थापित कुल हैण्डपम्प एवं मरम्मत किए गए हैण्डपम्पों की वस्तु स्थिति पर रिपोर्ट लेते हुए जलदाय विभाग के अधिकारियों को इटन्दरा मेडतियान में आरो प्लांट स्थापित करने एवं ग्राम चेण्डा में नवनिर्मित पानी की टंकी की गुणवत्ता जांच करवाने की बात कहीं।
माननीय सांसद द्वारा जिले में वैक्सीनेशन पर रिपोर्ट लेते हुए त्वरित टीकाकरण करने एवं जिले में वेन्टीलेटर की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट ली गई। पीएचसी एवं सीएचसी स्तर पर उपलब्ध करवाए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को तकनीशियन द्वारा जांच करवा यह निश्चित किया जाए वे सुचारू ठंग से कार्य कर रहे है। यदि कोई खराबी प्राप्त हो तो उसे ठीक करवा जिला कलेक्टर को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। माननीय सांसद महोदय द्वारा जिले के आदिवासी क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय स्थापित करने हेतु प्रस्ताव बनाकर भेजने के दिशा निर्देश समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को दिए गए। पोषाहार वितरण एवं न्यूट्रीगार्डन विकास योजना के बारे में जानकारी लेते हुए पोषाहार वितरण में छीजत को रोकने के लिए जरूरी उपाय करने एवं दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग को कहा गया। मिडे मिल योजना व सरकारी विद्यालयों के भवनों हेतु मरम्मत के लिए आवश्यक बजट पर जानकारी ली साथ ही भामाशाहों द्वारा विद्यालयों की मरम्मत के लिए सहयोग लेने की बात कहीं। उदयपुर मेघा हाईवे स्थित ग्रामों हेतु बाईपास बनाने के प्रस्तावों पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कहा। खनन विभाग के अधिकारियों को जिले में बड़े स्तर पर हो रही अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाते हुए सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। रेलवे के अधिकारियों से बात करते हुए जिले में अण्डर पास पर होने वाली जलभराव की समस्या त्वरित निस्तारण करवाने एवं बोमादड़ा, सालरिया व रानी कस्बें में रेल्वे अण्डरपास जलभराव की समस्या का तुरंत एक्शन प्लान बनाकर निस्तारण कर अगली बैठक में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाए जाने की मांग की। बैठक में नगर परिषद सभापति श्रीमती रेखा भाटी, राकेश भाटी, सामताराम समेत विभिन्न नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों सहित मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्वेता चौहान, उपखण्ड अधिकारी पाली देशलदान, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शक्तिसिंह भाटी, उप वन संरक्षक शरथ बाबू, कृषि विस्तार उप निदेशक जितेन्द्रसिंह शक्तावत, आरसीएमएचओ डॉ. उजमा जबीन, जिला परिवहन अधिकारी राजेन्द्र दवे, जिला आबकारी अधिकारी भूपेन्द्रसिंह इत्यादि विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।