जनकल्याणकारी योजनाओं व विकास कार्यों की समीक्षा

जोधपुर। संभागीय आयुक्त डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि संवेदनाील, पारदर्शी व जवाबदेह सुशासन राज्य सरकार का मूल मंत्र है। इसे साकार रूप देने के लिए जरूरी है कि लोगों को गुड गवर्नेस के माध्यम से बेहतर सर्विस डिलीवरी दी जाए। उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो और सरकार द्वारा संचालित तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का पात्र लोगों को अधिकाधिक लाभ मिलना सुनिश्चित हो। उन्होंने संभाग के समस्त जिला कलेक्टर्स व अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिले में जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी मॅानीटरिंग सुनिश्चित करने के साथ ही विकास परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्यमंत्री सहायता कोष एवं बकाया राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
संभागीय आयुक्त राजीव गांधी सेवा केन्द्र से वीसी के माध्यम से राज्य सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमो, विकास कार्यो एवं जन समस्याओं के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंनें कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने आमजन को बेहतर सर्विस डिलीवरी देने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की है और आई टी के माध्यम से इनका लाभ जल्द से जल्द गांव ढाणी तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। अधिकरी सरकार की मंशानुरूप आमजन से जुड़े कार्यो को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। संभागीय आयुक्त ने कहा कि राज्य में किसान कल्याण की दिशा में सरकार ने कई बड़े कदम उठाए है इसकी अधिकाधिक जानकारी किसानों तक व्यापक प्रचार-प्रसार हो ताकि वे इनका आसानी से लाभ ले सकें। जानकारी के अभाव में कोई किसान इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनसंपर्क पोर्टल, केन्द्रीयकृत हैल्पलाइन 181 सहित अन्य माध्यमों से प्रभावी जन सुनवाई का प्रावधान किया जा रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि हर व्यक्ति को जन सुनवाई के अधिकार का लाभ मिले कोई व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि जनसंपर्क पोर्टल, राइट टू सीएम सहित अन्य माध्यमों से आए प्रकरणों का समय सीमा में निस्तारण करें। जो प्रकरण उच्च स्तर से निस्तारित होते है उन्हें तत्काल आगे भेजें।
डॉ. शर्मा ने कहा कि ‘कोई भूखा न सोए‘ के संकल्प को साकार करने की दिशा में जरूरतमंदो को मात्र 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाने राज्य सरकार के महत्वाकंाक्षी कार्यक्रम ‘इंदिरा रसोई‘ योजना प्रारंभ की है। अधिकारी इस रसोई में गुणवता का पूरा ध्यान रखने के साथ ही इसके सुचारू संचालन की मोनिटरिंग करें। जोधपुर संभाग में औद्योगिक इकाइयों को लेकर एनजीटी से संबंधित मामलों पर जिला कलेक्टर्स अन्य विभागों के समन्वय से प्रभावी कार्यवाही करें। साथ ही बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और डिस्ट्रिक्ट एन्वायरमेंट प्लान बनाकर उच्च स्तर पर भेजे। उन्होंनें कहा कि राज्य के आर्थिक विकास को गति देने के लिए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृतियंा व अन्य संबंधित कार्यवाही भी सुनिश्चित करें।
संभागीय आयुक्त ने कहा कि कोविड-19 का संभाग में अब तक कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया गया है। आगे भी हमारा प्रयास रहे कि इनके किसी प्रकार की लापरवाही न हों। कोविड-19 के समुचित प्रबंधन के साथ-साथ वैक्सीनेशन कार्यक्रम को भी मिशन मोड पर संचालित किया जाएं। वैक्सीन के परिवहन, भंडारण, वैक्सीनेशन सेंटर पर सुचारू व्यवस्थाओं सहित अन्य किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं रहें। उन्होंने कहा कि हाल ही में एवियन इन्फ्लूएंजा के कारण प्रदेश में कुछ स्थानों पर कौओं की मृत्यु के मामले सामने आएं है इसे गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन व संबंधित विभाग ऐसे स्थान जहंा पक्षियों की अधिकता है वहंा सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम करें। अगर वहीं पक्षियों की मृत्यु होती है तो उनके शवों का वैज्ञानिक विधि से निस्तारण किया जाएं।
बैठक में जोधपुर जिला कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह, पाली कलेक्टर अंशदीप, जैसलमेर कलेक्टर आशीष मोदी, सिरोही कलेक्टर भगवती प्रसाद, बाड़मेर कलेक्टर विश्राम मीणा, जालोर कलेक्टर हिमंाशु गुप्ता ने संभागीय आयुक्त को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों व विकास कार्यो की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को लाभ दिलाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कार्यवाही की जा रही है। साथ ही कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भी चुनावी प्रबंधन की तरह कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि आमजन को सुशासन देने के लिए कोई कमी नहीं रखी जाएगी।