जेडीए में लंबित चल रहे 469 पत्रकारों को भूखंड आवंटन पत्र जारी करने की मांग

जोधपुर। राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तहत कार्य करने वाली राज्यस्तरीय पत्रकार आवास समिति और राज्यस्तरीय पत्रकार समस्या समाधान समिति के सदस्यों की ओर से जोधपुर विकास प्राधिकरण के नए आयुक्त देवेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपकर शीघ्रता शीघ्र लंबित चल रहे 469 पत्रकारों को भूखंड आवंटन पत्र जारी करने की मांग की गई है,साथ आगाह भी किया गया है कि यह चुनावी वर्ष है और आचार संहिता कभी भी लग सकती है लिहाजा जल्द से जल्द भूखंड आवंटन पत्र जारी किए जाएं।

राज्यस्तरीय पत्रकार आवास समिति के सदस्य के डी इसरानी और राज्य स्तरीय पत्रकार समस्या समाधान समिति के सदस्य राजीव गौड़ ने जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त देवेंद्र कुमार को दिए ज्ञापन में आग्रह किया है कि, जोधपुर के सरदारपुरा क्षेत्र से विधायक के रूप में जनप्रतिनिधि का दायित्व निभाते हुए मुख्यमंत्री अशोक  गहलोत ने जोधपुर के पत्रकारों को समय-समय पर नियमानुसार भूखंडों का आवंटन पत्रकारों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर कम से कम दरों में कराते आए हैं,उसी कड़ी में जोधपुर के 469 पत्रकारों को भूखंड देने के लिए बकायदा भूमि निर्धारण करने के साथ आवंटन पत्र भी तैयार कर लिए गए थे लेकिन उस दौरान आचार संहिता लगने के कारण आवंटन पत्र नहीं दिए जा सके,उसके बाद से लगातार पत्रकार संगठनों और वरिष्ठ पत्रकार साथियों ने समय-समय पर ध्यानाकर्षण का प्रयास किया लेकिन कोई नतीजा फिलहाल नहीं निकल पाया है। राजस्थान सरकार द्वारा जोधपुर के कुछ पत्रकारों को राज्य स्तरीय पत्रकार समस्या समाधान और आवास समिति में शामिल किया तो उस जिम्मेदारी के निर्वहन के चलते भी कई बार जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को इस संबंध में आग्रह किए जाने के साथ आवश्यक बैठकों में भाग लेकर जल्द से जल्द भूखंड आवंटन पत्र जारी करने के लिए अनुरोध किया गया मगर उस संबंध में भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि, यह चुनावी वर्ष है और कुछ समय बाद चुनाव की घोषणा होने के साथ आचार संहिता लगने वाली है ऐसी परिस्थिति में यदि कोई ठोस कदम उठाकर नियमानुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 469 पत्रकारों को भूखंड के आवंटन पत्र जारी नहीं किए जाते हैं तो पत्रकारों के साथ घोर अन्याय होगा।इसलिए इस समस्या को गंभीरता से लेकर 469 पत्रकारों को कम से कम दरों में नियमानुसार भूखंड आवंटन पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू करें।