मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद भी अटका कार्य

– एमएसीटी कर्मचारियों ने जिला कलक्टर को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

जोधपुर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों (एमएसीटी) के कर्मचारियों को जिला कलक्टर कार्यालयों में लगाने संबंधी पत्रावली पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन होने के बाद भी पत्रावली को परिवहन विभाग द्वारा अटकाए जाने से कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो गया है। राजस्थान एमएसीटी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष अरिंदम यादव ने बताया कि अधिकरणों में वर्ष 1998 से कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं होने के मामले में विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा एमएसीटी में बजट एवं कर्मचारियों का नियंत्रण उच्च न्यायालय को दिए जाने तथा अधिकरणों के मौजूदा कर्मचारियों की सेवाएं संबंधित जिला कलक्टर कार्यालयों को सौंपे जाने बाबत वित्त विभाग को पत्रावली भेजी थी। उक्त पत्रावली को मुख्यमंत्री के अनुमोदन के पश्चात वित्त विभाग ने अग्रिम कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग को भेजी है लेकिन परिवहन विभाग द्वारा दो महीने के लंबे समय बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। राज्य में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता आगामी समय में लागू हो सकती है, जिससे कर्मचारियों का कार्य अटक सकता है। इसको लेकर सोमवार को जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप पत्रावली पर शीघ्र आदेश जारी करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में स्थानीय एमएसीटी जोधपुर महानगर के समस्त कर्मचारी मौजूद थे।