राजस्थान एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट पारित करने की मांग

जोधपुर। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन (एआईएलयू) की जिला कमेटी ने राजस्थान की विधानसभा के आगामी सत्र में बार काउंसिल राजस्थान द्वारा तैयार एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट पारित करवाकर लागू करने एवं नव पंजीकृत अधिवक्ताओं को शुरूआती 5 वर्षों तक 10 हजार रुपए महीना स्टाईपेंड के लिए विशेष बजट का प्रावधान करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
जिला सचिव एडवोकेट महिपाल सिंह चारण ने बताया कि पिछले कई सालों से राजस्थान में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग उठ रही है साथ ही अधिवक्ताओं पर हमले भी बढ़ रहे हैं। नव पंजीकृत अधिवक्ताओं को आर्थिक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है इसलिए शुरुआती 5 वर्षों तक 10 हजार रुपए महीना स्टाईपेंड देने के लिए विशेष बजट का प्रावधान सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। आगामी विधानसभा सत्र में राज्य सरकार द्वारा दोनों मुद्दों पर आवश्यक कार्यवाही की जाए अन्यथा अधिवक्ताओं को आंदोलन तेज करने को मजबूर होना पड़ेगा।
अधिवक्ताओं के शिष्टमंडल में एडवोकेट घनश्याम मेवाड़ा, एडवोकेट किशन मेघवाल, एडवोकेट विपिन नाहेलिया, एडवोकेट प्रकाश चंद्र चौहान, एडवोकेट कविता चौहान, एडवोकेट श्याम सुंदर, एडवोकेट महबूब खान, एडवोकेट अजय राज, एडवोकेट कैलाश जयपाल समेत अनेक अधिवक्ता शामिल थे।