फंसे हुए श्रमिकों के अलावा अन्य प्रवासी धैर्य रखें: मुख्यमंत्री गहलोत

जयपुर। मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत ने कहा कि भारत सरकार के गृह मन्त्रालय ने अपनी गाइडलाइन में सिर्फ उन्हीं श्रमिकों एवं अन्य लोगों को अन्तरराज्यीय आवागमन के लिए अनुमत किया है जो लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंस गए हैं। राजस्थान आने वाले ऐसे लोगों को 14 दिन के लिए आवश्यक रूप से क्वारेंटाइन में रहना होगा। इसकी पालना आने वाले श्रमिकों, उनके परिजनों और स्थानीय निवासियों के हित में है। उन्होंने निर्देश दिए कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को उनके गृह जिले में क्वारेंटाइन में रहने की सख्त निगरानी की जाए।

 गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना संक्रमण रोकने के उपायों पर नियमित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तक करीब 17 लाख लोगों ने आवागमन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। इन फंसे हुए श्रमिकों के अतिरिक्त दूसरे राज्य में रह रहे अन्य लोग राजस्थान आने के लिए धैर्य रखें और फिलहाल वर्तमान स्थान पर ही रहें।

कोविड नेगेटिव होने पर ही विदेश से आने की अनुमति दे भारत सरकार :  गहलोत ने कहा कि विदेशों से आने वाले राजस्थान के प्रवासियों के यहां पहुंचने पर उनके लिए आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को चिकित्सा एवं संस्थागत क्वारेंटाइन में रखने के लिए अभी से तैयारी रखें। इसके लिए उन्होंने विदेश मंत्रालय से प्रदेश में आने वाले लोगों की जिलावार सूची पहले ही प्राप्त कर लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बेहतर होगा कि भारत सरकार विदेश से केवल उन्हीं लोगों को हवाई यात्रा की अनुमति दे जिनका कोविड टेस्ट नेगेटिव हो क्योंकि हमारे देश में यह संक्रमण विदेश से आए संक्रमित लोगों के कारण ही फैला।

संक्रमितों की वृद्धि दर दो सप्ताह से रही स्थिर : मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की वृद्धि दर 21 अप्रैल से 5 मई के बीच के दो सप्ताह के दौरान स्थिर रही है। यह अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में संक्रमण की डबलिंग रेट भी 16 दिन है, जो राष्ट्रीय औसत 12 दिन से कम है। लेकिन हमें लगातार सतर्क रहने और सामूहिक प्रयासों से संक्रमण रोकने की जरूरत है।

इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, मुख्य सचिव  डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह  राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग  सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  रोहित कुमार सिंह, प्रमुख सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी  अभय कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।