समर्थन मूल्य पर चना-सरसों की खरीद के लिए पंजीयन सीमा हटाई

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय, किसानों में खुशी की लहर

जोधपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल और जनकल्याणकारी नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए समर्थन मूल्य पर चना और सरसों की खरीद के लिए पंजीयन सीमा को हटा दिया है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश भर के किसानों में उत्साह और संतोष का वातावरण है।

राज्य सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती मंजू राजपाल ने एनसीसीएफ की राज्य प्रमुख श्रीमती मधु शर्मा के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया। पहले जिला स्तर पर पंजीयन की सीमा निर्धारित थी, परंतु अब किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह सीमा समाप्त कर दी गई है। इससे अधिक से अधिक किसान समर्थन मूल्य पर अपने उत्पाद बेच सकेंगे।

222 खरीद केंद्रों पर शुरू हुई खरीद प्रक्रिया
भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार एनसीसीएफ जयपुर और राजफेड द्वारा प्रदेश भर में 222 खरीद केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर चना और सरसों की खरीद शुरू कर दी गई है। जोधपुर डिवीजन के 68 केंद्रों पर यह कार्य गत माह से जारी है। किसानों को माल जमा कराने के 72 घंटों के भीतर भुगतान किया जा रहा है, जो सरकार की त्वरित और पारदर्शी कार्यप्रणाली का परिचायक है।

केबीएमएस व जीएसएस के स्थान पर एफपीओ को मिलेगा अवसर
शासन सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि जो केंद्र (केबीएमएस या जीएसएस) सक्रिय नहीं हैं, वहाँ एफपीओ, एफअक्स बॉडीज या अन्य किसान संगठनों को पंजीयन कर समर्थन मूल्य पर खरीद की सुविधा दी जाए। इससे खरीद व्यवस्था में कोई बाधा नहीं आएगी और किसानों को निरंतर लाभ मिलता रहेगा।

राज्य स्तरीय भ्रमण और निगरानी
एनसीसीएफ की राज्य प्रमुख श्रीमती मधु शर्मा ने जानकारी दी कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए जोधपुर और बीकानेर डिवीजन का दौरा किया जाएगा। वहीं, एनसीसीएफ जोधपुर के डिवीजन हेड श्री महेश कुमार पंवार और राजफेड के क्षेत्रीय अधिकारी दलपत दान पंजीयन और खरीद केंद्रों की निगरानी में लगे हुए हैं। प्रतिदिन किसान संपर्क अभियान चलाया जा रहा है।

राज्य के किसानों के लिए मुख्यमंत्री का निर्णायक प्रयास
राजस्थान सरकार का यह कदम किसानों के हितों की रक्षा और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक निर्णायक प्रयास है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य का किसान उनकी प्राथमिकता है, और हर संभव प्रयास उनके कल्याण हेतु किए जाएंगे।