वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मनाया सिन्धी भाषा दिवस
जोधपुर। सिन्धी कल्चरल सोसायटी जोधपुर की तरफ से आज सिंधी भाषा दिवस के अवसर पर गूगल एप्लीकेशन के वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए एक परिचर्चा का आयोजन किया गया जिसका विषय था सिंधी बोली सिंधी भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किस प्रकार से और क्या कार्य किए जाए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था अध्यक्ष अशोक कृपलानी ने की तथा संचालन वरिष्ठ रंगकर्मी हरीश देवनानी ने किया। इस कोरोनावायरस की त्रासदी के दौर में जब लॉक डाउन की स्थिति में हम सिंधी भाषा को किस प्रकार से बढ़ावा दें इस पर तमाम सदस्यों ने अपने विचार रखे। इस मौके पर सिंधी कल्चरल सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष मुंबई से विर्मल हेमनानी, महेश संतानी, भानु देवनानी, नरेश भेरवानी, आरती मंगलानी, पूनम पंजवानी, रश्मि देवनानी, रितिका मनमानी जागृति आसनानी, बेंगलुरु से राजेन्द्र खिलरानी, सचिव विजय भक्तानी, लेखक गोविंद करमचंदानी, जेठानंद लालवानी सहित लगभग 20 सदस्य सिंधी भाषा के चाहने वाले एकत्रित हुए और सब ने यह शपथ ली कि हम सिंधी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से सतत प्रयास करते रहेंगे।
- केन्द्रीय मंत्रियों ने भाजपा शहर जिलाध्यक्ष से ली जानकारी
जोधपुर। भारत सरकार के केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक एवं राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर ने भाजपा जिलाध्यक्ष देवेन्द्र जोशी से टेलीफोन के जरिये जोधपुर में प्रशासन व भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं हेतु फीडबैक लिया गया।भाजपा संभाग मीडिया प्रभारी जगदीश धाणदिया ने बताया कि टेलीफोन के जरिये हुई बातचीत में भाजपा जिलाध्यक्ष जोशी ने केन्द्रीय मंत्रियों को जोधपुर में चल रही गतिविधियों से अवगत कराते हुए कहा कि भोजन वितरण में भेदभाव किया जा रहा है। गायों के चारे व पशुओं के दाने की कमी हो रही है। प्रशासन द्वारा नर्सिंग स्टाफ के पास ड्यूटी पास होने के बावजूद बेवजह रोका जा रहा है यहां तक कि सामाजिक संस्थाओं व भामाशाहों द्वारा गरीब व दिहाड़ी मजदूरों के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार चलाई जा रही भोजनशालों को प्रशासन द्वारा बंद कराया जा रहा है। संभवत: प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं का कांग्रेसीकरण किया जा रहा है। इस सब को रोकने के लिए अव्यस्थाओं को लेकर भाजपा प्रतिनिधि मण्डल ने जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा था। उसके उपरांत भी प्रसासन द्वारा भिखारियों व मजदूरों अपंगों को शहर से बाहर निकाला जा रहा है।केन्द्रीय नेताओं ने जिलाध्यक्ष से बातचीत के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को भेजे गए राहत पैकेज के बारे में जानकारी दी और कहा कि वे इस फण्ड के बारे में कार्यकर्ताओं से चर्चा करें और उन्हें यह निर्देश देवे कि इस विकट परिस्थिति में केन्द्र सरकार ने जो राहत पैकेज जारी किया है वह गरीब व जरूरतमंदों तक पहुंचे व उसका किसी तरह का दुरूपयोग न हो उसके लिए जागरूक व सतर्क रहे। किसी तरह की अवफवाहों से स्वयं बचे व दूसरों को भी बचाए। - राहत पैकेज के बारे में बताया
जोधपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेन्द्र गहलोत एवं भाजपा जिलाध्यक्ष देवेन्द्र जोशी ने केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिए गए राहत पैकेज के बारे में विस्तार से बताते हुए आमजन तक राहत पहुंचना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।भाजपा संभाग मीडिया प्रभारी जगदीश धाणदिया ने बताया कि कोरोना संकट से उपजे हालात के बाद हुए लाम्कडाउन के निर्णय से जनता को होने वाली परेशानियों से उन्हें बचाने के लिए भारत सरकार ने अनेकों घोषणाएं की है। इस संबंध में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष गहलोत व जिलाध्यक्ष जोशी ने सभी मण्डल व मोर्चा अध्यक्षों व जनप्रतिनिधियों से टेलीफोन के जरिए बातचीत कर केन्द्र सरकार द्वारा जो घोषणाएं की गई उनकी जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा में राजस्थान के लिए 2870 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई, मनरेगा में न्यूनतम वेज राशि 182 रुपए थी जिसे बढ़ा कर 202 रुपए किया गया। उज्जवला योजना में प्रदेश के 62 लाख 77 हजार लाभार्थियों को 750 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से 470 करोड़ रुपए की राशी के सिलेण्डर मुक्त दिए जा रहे है। प्रदेश में महिला मुखिया वाले 1 करोड़ 52 लाख जन-धन खातों में 500 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से राशि डाली जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत इसी महीने प्रदेश के 37 लाख 20 हजार 415 किसानों को 2 हजार रुपए के हिसाब से 744 करोड़ 8 लाख 30 हजार रुपए की राशि आवंटित की गई है। भारत सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया शमन निधि के तहत राजस्थान को 740 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है, वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन धारकों को पेंशन के अलावा 500 रुपए दिए है, हेल्थवर्कर को 50 लाख का हेल्थकवर उपलब्ध करवाया, कोविड-19 के टीटमेंट एंव मेनेजमेंट के लिए हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग को मिलाकर राजस्थान को कुल 1888.13 करोड़ रुपए आवंटित किए गए है। इतनी बड़ी आपदा से लडऩे के लिए भारत सरकार ने प्रदेश सरकार को 50 हजार पीपीई किट, 1 लाख एन-95 मास्क, 2 लाख ट्रिपल लेयर मास्क की खरीद के लिए 3 करोड़ 71 लाख 15 हजार रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है। भारत सरकार ने प्रदेश के सभी बीपीएल कार्ड धारकों को तीन महीनों के लिए निशुल्क 5 किलों गेहूं-चावल,1 किलों दाल प्रति व्यक्ति देने की घोषणा की है, प्रदेश में खाद्य आपूर्ति की कमी ना हो इसके लिए 5 अप्रेल तक, 34 हजार मेट्रिक टन गेहूं पहुंचा दिया गया है। - तम्बाकू की वस्तुओं पर रोक लगाने की मांग
जोधपुर। सोजती गेट व्यापारी संस्था के सचिव एडवोकेट विजय शर्मा ने जिला कलेक्टर को ईमेल व दूरभाष के जरिेये तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा खैनी की बिक्री व सेवन पर पूर्णतय रोक लगाने की मांग की है।
उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव व बीमारी की रोकथाम के लिए केन्द्र, राज्य सरकार, प्रशासन व सामाजिक संस्थाओं द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे है लेकिन जो व्यक्ति तम्बाकू, गुटका, खैणी व धूम्रपान इत्यादि का सेवन करते है तो उसके सेवन से बल्गम कफ भी बनता है और जब वे थूकते है तो बल्गम कफ में कोरोना के संक्रमण का पूरा-पूरा प्रभाव व खतरा बना रहता है। इस संबंध में जिला प्रशासन सरकार के साथ आवश्यक मीटिंग कर जनहित को ध्यान में रखते हुए तम्बाकू व धूम्रपान की वस्तु को बेचने व उनका सेवन पर पूर्णतया पाबन्दी लगाने का निर्देश प्रदान करावें। - घर में सामान फिर भी मांग रहे सहायता
जोधपुर। कोरोना संक्रमण को लेकर चल रहे लॉक डाउन के दौरान एक और जहां जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन जरूरतमंदों तक भोजन पैकेट पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहा है वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों द्वारा अनावश्यक रूप से भोजन सामग्री नहीं होने की शिकायतें दर्ज कराने का मामले सामने आया है।
नगर निगम आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने बताया कि निगम की ओर से प्रतिदिन 30 हजार से अधिक भोजन पैकेट्स जरूरतमंदों को बांटे जा रहे हैं वहीं शहर के भामाशाह की ओर से भी इस कार्य में पूरा सहयोग मिल रहा है लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग इस व्यवस्था को अनुचित लाभ उठाने में लगे हैं। ओला ने बताया कि आज 181 कंट्रोल रूम पर झालामंड बापू नगर निवासी महेंद्र दमामी और ईशु कुमार ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके घर में राशन की सामग्री नहीं है ना ही उसे भोजन पैकेट मिल रहे हैं, जिससे उसका परिवार भूखमरी के दौर से गुजर रहा है। निगम आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने बताया कि मामले की गम्भीरता को समझते हुए नायब तहसीलदार को मौके पर भेजा गया नायब तहसीलदार ने जब मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया तो सामने आया कि शिकायतकर्ता महेंद्र दमामी और ईशु कुमार के पास पर्याप्त राशन सामग्री उपलब्ध थी। उनके घर में आटा, दाल, चावल, तेल, घी, मसाले सहित सभी सामग्री मौजूद पाई गई। इस संबंध में जब महेंद्र दमामी से पूछा गया तो उसने इस शिकायत के लिए माफी मांगी जिस पर नायब तहसीलदार ने उसे भविष्य में इस तरह की कार्य नहीं करने की हिदायत दी। निगम आयुक्त सुरेश कुमार ने बताया कि इस तरह की शिकायतें मिलने पर नगर निगम को अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सभी शहर वासियों से अपील की है कि जो व्यक्ति वास्तव में जरूरतमंद है और जिसे भोजन एवं राशन सामग्री की आवश्यकता है वहीं नगर निगम और भामाशाह की ओर से दिए जाने वाले भोजन पैकेट एवं राहत सामग्री का लाभ उठाएं, ताकि हम सभी मिलकर कोरोना संकट की इस घड़ी में किसी को भी भूखा नहीं रहने दें। - डोर टू डोर सप्लाई जारी
जोधपुर। जोधपुर सहकारी उपभोक्ता भण्डार के माध्यम से लॉक डाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की डोर टू डोर उचित मूल्य वस्तुओं की सप्लाई की जा रही है।
अतिरिक्त रजिस्ट्रार धनसिंह देवल ने बताया कि 26 मार्च से निरंतर सप्लाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल को 72 वाहनों से 8640 लोगों को वस्तुओं की सप्लाई की। उन्होंने बताया कि अब तक 2 करोड़ 23 लाख 78 हजार 919 की सामग्री विक्रय की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मोबाइल एप ‘एट डोर स्टेप’ के माध्यम से आमजन को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की व्यवस्था कर रखी है। उन्होंने बताया कि 291 लोगों को अब तक इससे सप्लाई की गई है। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसमें रामनगर से 13 गाडिय़ो से 42 हजार का, लालसागर से 2 वाहन से 87 हजार 700, राजीव गांधी सहकार भवन से 6 वाहन में 20 हजार 500 राशि का सामान सप्लाई किया गया। उन्होंने बताया कि जोधपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा रसद सामग्री के 5 हजार पैकेट 18 लाख राशि के वितरण के लिए तैयार किए गए। - गोदाम के अन्यत्र भण्डारन सूचना देंगे
जोधपुर। राज्य सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (16) के तहत अधिसूची प्रथम एवं द्वितीय में दर्ज गेहूं आटा, मेंदा, सूजी, चावल, सभी प्रकार की दालें, तेल, शक्कर, देशी घी व मेडिकल आयटम के उत्पाद व मूल्य नियंत्रण के तहत सभी प्रकार के व्यापारियों को अपने अनुज्ञापत्र में दर्ज गोदाम के अन्यत्र भण्डारन स्थल की निर्धारित प्रफोर्मा में सूचना अपने संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को देनी होगी।
जिला रसद अधिकारी राधेश्याम डेलू ने बताया कि व्यापारी गोदाम पर वस्तू मूल्य सूची एवं स्टॉक का अंकन करेंगे एवं प्रतिदिन दैनिक स्टॉक की सूचना संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को देंगे। उन्होंने बताया कि प्राधिकृत गोदाम के अतिरिक्त अन्यत्र भंडारन किए जाने संबंधित उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार एवं प्रवर्तन निरीक्षक के स्तर के अधिकारियों को निरीक्षण करने की शक्तिया प्रदान की गई है।
