रसद विभाग की कार्यशाला में विजन डॉक्यूमेंट के लिए हितधारकों ने दिए सुझाव

जोधपुर/जोधपुर ग्रामीण। सितंबर/राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार एवं सलाहकार परिषद (सीएमआरईटीएसी) के नेतृत्व में विकसित राजस्थान 2030 दस्तावेज तैयार करने का निर्णय लिया गया है इस दस्तावेज में प्रदेश के सभी प्रबुद्धजनों, विषय-विषेषज्ञों, हितधारकों, युवाओं एवं समाज के सभी वर्गों के सुझावों व प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को सम्मिलित किये जाने के लिए सोमवार को परामर्श गतिविधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला रसद अधिकारी (प्रथम) जोधपुर डॉ अंशुप्रिया द्वारा की गई। 

कार्यक्रम में जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर श्री अश्विनी गुर्जर ने बताया कि प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य विकसित राजस्थान के लिए विजन दस्तावेज 2030 तैयार किया जा रहा है। हितधारकों ने नव गठित जिलों में उपभोक्ता आयोग की स्थापना व संभाग स्तर पर उपभोक्ता सर्किट बेंच की स्थापना, खाद्य वस्तुओं में मिलावट की रोकथाम हेतु उपभोक्ता संगठनो का सहयोग व खाद्य प्रयोगशाला का सशक्तिकरण, शहरों के मास्टरप्लान में गैस गोदाम में पेट्रोल पम्प संबंधित स्थान पूर्व निर्धारित किये जाये जिससे दुर्घटनाओं में कमी आये, उचित मूल्य दुकानदारों को मासिक मानदेय दिया जाना उचित मूल्य दुकानों पर खाद्य सुरक्षा सूचियों का पुनरीक्षण, पोस मशीन के नेटवर्क में सुधार, निःशक्तजनों के राशन की होम डिलीवरी करने, गैस सिलेण्डर सब्सिडी प्रत्येक माह की निश्चित तारीख को रिलीज करने का परामर्श दिया गया।

जिला रसद अधिकारी (प्रथम) जोधपुर डॉ. अंशुप्रिया ने बताया कि सभी सुझावों को संकलित कर इनके आधार पर विभाग का विजन दस्तावेज 2030 तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्य एलपीजी फेडरेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री दीपक गहलोत, सदस्य सचिव राज्य उपभोक्ता आयोग श्री लियाकत अली, उपाध्यक्ष उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति उमस श्री हेमन्त शर्मा, राजस्थान पेट्रोलियम एसोसिएशन सचिव श्री राजेश विश्नोई, राशन डीलर्स संघ जोधपुर के अध्यक्ष श्री अजीत राठी, सचिप मण्डोर मण्डी खाद्य पदार्थ व्यापार संघ श्री धर्मेन्द्र भण्डारी व अन्य प्रबुद्धजनों ने उपस्थित होकर अपने अमूल्य सुझाव प्रस्तुत किये।