राज्य सरकार वहन करेगी उनके जाने का किराया

• लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों के लिए  मुख्यमंत्री का संवेदनशील फैसला

सेवा भारती समाचार 

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी श्रमिक जो प्रदेश से बाहर अपने घर जाना चाह रहे हैं उनके जाने का किराया राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि संकट की इस घड़ी में फंसे श्रमिकों को घर जाने के लिए यात्रा किराए का भुगतान स्वयं नहीं करना पड़े। ऎसे लोग जो अपने राज्य में रेल से जाना चाहते हैं, उनके रेलवे यात्रा किराये का भुगतान तथा सड़क मार्ग से जाने वालों को राजस्थान की सीमा तक बस से निशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था भी राजस्थान सरकार करेगी।  श्री गहलोत सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए कोरोना संक्रमण रोकने के उपायों, लॉकडाउन एवं प्रवासी श्रमिकों के आवागमन को लेकर नोडल अधिकारियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, जिला कलक्टरों-पुलिस अधीक्षकों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी नई गाइडलाइन में अन्तर्राज्यीय आवागमन के लिए उन्हीं श्रमिकों और प्रवासियों को अनुमत किया है जो लॉकडाउन के कारण अपने घर से दूर अन्य राज्यों में अटक गए हैं। जिला कलक्टर इस गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों एवं श्रमिकों को आवश्यक रूप से क्वारेंटाइन में रहना होगा। जिन लोगों में खांसी, जुकाम एवं बुखार के लक्षण हैं, उन्हें संस्थागत क्वारेंटाइन में रखा जाए। अन्य व्यक्ति आवश्यक रूप से अपने घर में होम क्वारेंटाइन में रहें। जिला कलक्टर यह सुनिश्चित करें और इसमें किसी तरह की लापरवाही न हो।

 गहलोत ने निर्देश दिए कि ऎसे प्राइवेट हॉस्पीटल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो संकट की इस घड़ी में मरीजों का इलाज नहीं कर मानव सेवा के अपने नैतिक दायित्व का पालन नहीं कर रहे हैं। जिला कलक्टर ऎसे निजी अस्पतालों के खिलाफ शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैर कोविड रोगियों को उनके घर के नजदीक ही चिकित्सा सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने 428 मोबाइल ओपीडी वैन संचालित की हैं जिनका आमजन को लाभ मिल रहा है। श्री गहलोत ने गंभीर बीमारियों के मरीजों के उपचार के साथ-साथ संस्थागत प्रसव एवं टीकाकरण पर पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भीलवाडा में जिस तरह रूथलेस कंटेनमेंट के कारण कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में सफलता मिली है वही मॉडल चित्तौडगढ़ जिले के निम्बाहेडा में अपनाया जाए क्योंकि वहां एकाएक कई पॉजिटिव केस सामने आये हैं। उन्होंने कहा कि यहां पूरी प्लानिंग के साथ कंटेनमेंट पर फोकस किया जाए। कफ्र्यू एरिया में इसका पालन सख्ती से कराया जाए और  सैंपल कलेक्शन की संख्या बढायी जाए।

यह सुनिश्चित किया जाए कि सैंपल टेस्टिंग के परिणाम में देरी नहीं हो और टेस्टिंग के लिए सैंपल उदयपुर की बजाय भीलवाडा भेजे जाएं। उन्होंने निम्बाहेडा एवं आस-पास के क्षेत्रों में घर-घर सर्वे एवं स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए।

 गहलोत ने जोधपुर में भी सैंपल टेस्टिंग रिजल्ट में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि जांच के परिणाम जितने जल्दी आएंगे उतना ही संक्रमण रोकने में हमें कामयाबी मिलेगी। उन्होंने कहा कि जांच परिणाम आते ही पॉजिटव व्यक्ति एवं उसके संपर्क में आये लोगों को क्वारनटाइन किया जाए।

 गहलोत ने लॉकडाउन 3.0 को लेकर कहा कि आमजन में यह संदेश जाए कि लॉकडाउन अभी भी पूरी तरह से लागू है और कुछ आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर इसमें कोई ज्यादा ढील नहीं दी गई है। जरूरी नहीं होेने पर कोई अपने घरों से बाहर नहीं निकले। उन्होंने निर्देश दिए कि तीसरे चरण के लॉकडाउन की भी सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। केन्द्र एवं राज्य की ओर से जारी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं हो। इसके लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जाए। चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सोमवार से ई-संजीवनी प्लेटफार्म के माध्यम से टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू हो गई है। इसमें प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक विशेषज्ञ चिकित्सकों से मरीज सलाह ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि सेंपल टेस्टिंग की संख्या बढायी जाए और जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं उनकी भी रेण्डम टेस्टिंग हो।  मुख्य सचिव श्री डीबी गुप्ता ने कहा कि जिला कलक्टर केन्द्र एवं राज्य सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करें। बाहर के जो लोग यहां शिविरों में रह रहे हैं उन्हें भेजने में प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कलक्टर्स से कहा कि लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, कुछ छूट दी गई हैं इसे ध्यान में रखते हुए संबंधित जिलों में इसकी पालना करवाएं। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री राजीव स्वरूप ने बताया कि पूर्व की तरह ही प्रदेश में लॉकडाउन के नियमाें की प्रभावी पालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने धारा 144 की पालना सही ढंग से कराने के निर्देश दिए।  अति. मुख्य सचिव उद्योग  सुबोध अग्रवाल ने कहा कि अन्य राज्यों तथा विभिन्न जिलों में प्रवासियों के आवागमन हेतु दिशा निर्देशों के अनुसार पास जारी किये जायेंगे तथा क्वारंटाइन एवं स्क्रीनिंग की पूर्ण पालना की जायेगी। फैक्टि्रयों एवं अन्य कार्यस्थलों पर सुरक्षा उपायों की समुचित पालना हो इसके लिए समय-समय पर निरीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि अजमेर में अटके पश्चिम बंगाल के 1186 जायरीन सोमवार सुबह टे्रन से रवाना हो गए।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक डॉ. भूपेन्द्र सिंह, अति. मुख्य सचिव चिकित्सा  रोहित कुमार सिंह, प्रमुख सचिव सूचना प्रौद्योगिकी अभय कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।