कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा ने जारी किया काला चिट्ठा
सेवा भारती समाचार।
जोधपुर। राजस्थान प्रदेश भाजपा द्वारा प्रदेश भर में कांग्रेस सरकार के कुशासन को लेकर काला चि_ा आमजन के समक्ष रखे जाने के क्रम में भाजपा जोधपुर शहर जिलाध्यक्ष देवेन्द्र जोशी द्वारा प्रदेश की कांग्रेस सरकार के दो वर्षो के कुशासन को आमजन के समक्ष उजागर करने के लिये काला चि_ा जारी किया।
भाजपा संभाग मीडिया प्रभारी जगदीश धाणदिया ने बताया कि दो वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने झुठे वादों के अलावा कुछ काम नहीं किया है। जिसके क्रम में आमजन को जागरूक करने के लिये भाजपा जोधपुर शहर जिलाध्यक्ष देवेद्र जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा तीनों विधानसभा क्षेत्र में मण्डलवार कांग्रेस सरकार का काला चिट्टा घर-घर पहुंचाने का अभियान चलायेगी। जोशी ने कहा कि नगर निकाय चुनाव के सीमांकन में की गई जबरदस्त धांधली से जनता अभी उभर भी नहीं पायी है कि कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र की प्रथम ईकाई ग्राम पंचायत को तमाशा बना रखा है। इसी क्रम में कांग्रेस सरकार पर पंचायती राज संस्थाओं को पंगू बनाने का आरोप लगाते हुए जोशी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल में ग्रामीण विकास को अवरूद्व कर दिया है। राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर भी अब तक वित्त आयोग का गठन तक नही किया गया है। इससे राज्य सरकार की नाकामी झलक रही है। भाजपा शासन के दौरान पांचवे वित आयोग के द्वारा जो 2065 करोड़ की राशि जारी की गई थी। वह राशि वर्तमान कांग्रेस सरकार की अकर्मण्यता की वजह से आमजन तक नहीं पहुंच पाई है। केन्द्र सरकार के द्वारा वर्ष 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति के सर पर अपनी छत हो, जो कल्याणकारी योजना प्रारंभ की गई है। उस योजना में अपने हिस्से के लगभग 1400 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार ने नही दिये है जिससे यह महत्वाकांक्षी योजना प्रदेश में अधरझूल में लटकी हुई है। जोशी ने राज्य सरकार पर ऊर्दू भाषा के साथ सोतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुऐ कहा कि राज्य सरकार के द्वारा ऊर्दू अध्यापको की नियुक्ति नही की जा रही है जिसको लेकर अल्पसंख्यक युवाओं को आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होने इस आंदोलन का पुरजोर तरीके से समर्थन भी किया हैं। उन्होने कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुऐ कहा कि कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष ने सरकार बनने के दस दिन के अंदर किसानो का कर्जा माफ करने की बात कही थी, लेकिन दो वर्ष गुजर जाने पर भी किसानो का कर्जा माफ नही किया गया है।
जोशी ने प्रदेश में महिलाओं और दलितो पर हो रहे अत्याचार को प्रदेश सरकार पर कलंक बताया और कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 57 प्रतिशत अपराध बढ़ गये है जिससे कानून व्यवस्था तार-तार हो रही है। उन्होने सरकार द्वारा बढ़ाई गई बिजली दरो को कोरोना काल में कोढ में खाज बताते हुऐ आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश में केवल अपने अस्तित्व को बचाये रखने मे लग रही है। उसे आमजन से कोई सरोकार नही रहा है। राज्य सरकार पर ग्रामीण जनता के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुऐ जोशी ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा पिछले दो वर्षो में एक रू. का विकास कार्य नही किया गया है।
राज्य में गहलोत सरकार द्वारा अपनी हठाधर्मिता व आर्थिक कुप्रबंधन के कारण के चलते कर्मचारियों की वेतन कटौती करना (मार्च माह में 16 दिन का वेतन रोकना, माह जुलाई, 2019 एवं जनवरी एवं जुलाई 2020 की मंहगाई भते की तीन किश्त जारी नहीं की गई, उपार्जित अवकाश समर्पित की राशि भी नहीं दी जा रही) इस असंवेदनशील, अमानवीय निर्णय लिया गया जिससे प्रदेश के कार्मिकों में जबरदस्त असंतोष है। जनघोषणा पत्र में राज्य के वृद्ध किसानों को पेंशन देने की घोषणा पूर्णतया कपोल कल्पित साबित हुई। किसानों के सशक्तिकरण हेतु अकाल राहत कोष बनाने की इस सरकार की घोषणा तो झूठी साबित हुई और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से मिलने वाली राशि का भी इस सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया गया। कांग्रेस सरकार ने रिक्त पदों के बैकलॉग भरने की जनघोषणा की गई जिस पर सरकार खरा नहीं उतरी है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा 10 हार्स पॉवर तक के पम्प पर 833 रुपए प्रति माह दिये जाने वाले अनुदान को भी बंद कर दिया गया एवं भामाशाह योजना बंद कर गरीबों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया है।
