“कोलकाता में नई फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन, एविडेंस-बेस्ड न्याय प्रणाली की ओर बड़ा कदम: अमित शाह”

कोलकाता। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में Central Forensic Science Laboratory (CFSL) के नए भवन का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह सचिव समेत अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सुरक्षित, पारदर्शी और साक्ष्य-आधारित (एविडेंस-बेस्ड) आपराधिक न्याय प्रणाली की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में यह नया CFSL भवन एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ₹88 करोड़ की लागत से तैयार यह अत्याधुनिक लैब पूर्वी भारत के कई राज्यों—पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, असम, सिक्किम और पूर्वोत्तर को सेवा प्रदान करेगी।

श्री शाह ने कहा कि सरकार देशभर में फॉरेंसिक लैब्स का क्लस्टर नेटवर्क विकसित कर रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर पुलिस थानों तक वैज्ञानिक जांच की सुविधा पहुंच सकेगी। उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 से इस अभियान को देशव्यापी स्तर पर लागू किया जाएगा ताकि हर थाने, कोर्ट और पब्लिक प्रॉसीक्यूटर तक फॉरेंसिक साइंस की समझ और महत्ता पहुंचे।

इस मौके पर नारकोटिक्स वर्जन 2.0 और एक्सप्लोसिव वर्जन 2.0 का भी लोकार्पण किया गया, जिससे देशभर की लैब्स को उन्नत विश्लेषण में मदद मिलेगी।

श्री शाह ने नए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की भी चर्चा की, जिनमें 7 वर्ष से अधिक सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि अब 60% मामलों में 60 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल हो रही है, जो समय पर न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक मील का पत्थर है।

देशभर में National Forensic Science University (NFSU) के 16 परिसर स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 7 स्थापित हो चुके हैं। श्री शाह ने कहा कि आने वाले समय में 36,000 से अधिक ट्रेंड फॉरेंसिक विशेषज्ञ हर वर्ष तैयार किए जाएंगे, जो देश की जरूरतों को पूरा करेंगे।

गृह मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ₹2080 करोड़ की लागत से फॉरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण, ₹1300 करोड़ की लागत से NFSU के 9 नए परिसर, और ₹860 करोड़ की लागत से 7 नई CFSL लैब्स की स्थापना की योजना पर काम कर रही है।

अंत में श्री शाह ने कहा कि यह सब प्रयास इस उद्देश्य से किए जा रहे हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी सिस्टम पर भरोसा कर न्याय की उम्मीद से पुलिस स्टेशन तक जा सके और उसे समयबद्ध न्याय मिल सके।