रेल के निजीकरण के विरोध में जनता और जनप्रतिनिधियों को आगे आना होगा : मेहता

जोधपुर। रेलवे का निजीकरण का रेलवे कर्मचारियों के साथ जनता और जनप्रतिनिधियो ने समय रहते विरोध नहीं किया तो गरीबों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के आवागमन का एक सहज और सस्ता साधन सरकार उधोगपतियों को रेलवे को सौंप कर छीन लेगी। सरकार रेलवे कर्मचारियों को भी फ्रंट लाईन का कर्मचारी मानकर उनको वेतन भत्ते और सुविधायें उपलब्ध कराये। ये मांग आज उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के जोनल अध्यक्ष विनोद मेहता और महामंदीर एसआई जैकब ने संवाददाता सम्मेलन में उठायी। वे आज जोधपुर में आयोजित उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ की सर्वोच्च समिति की साधारण सभा की बैठक में भाग लेने आये हुए थे।

उन्होने कहा कि इस बैठक मे उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के जयपुर, अजमेर, जोधपु और बीकानेर मंडलों के लगभग 27 हजार रेल कर्मचारियों के प्रतिनिधि भाग लेकर रेल कर्मचारियों की समस्याओं एवं सरकारी की ओर से कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ विस्तृत चचा4 कर प्रस्ताव पारित करेगे और उसको क्रियान्वित करने के लिये भारत सरकार, रेल मंत्रालय और महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे को भेजा जायेगा।
उन्होने बताया कि इस बैठक में रेलो के निजीकरण को देश हित में रोकना, रेलो में एनपीएस समाप्त कर ओपीएस को लागू करना। कोविड -19 महामारीसे मृत्यु को प्राप्त हुए कर्मचारियों को फ्रंट लाईन वर्कर के अनुरूप अनुगृह राशि देने। रेलवे आवासों कव कॉलोनिों का उचित रख रखाव सुनिश्चित करना। नये कार्यो के लिये नये पदों का सर्जन करा। उत्तर पश्चिम रेलवे की संरक्षा व गैर संरक्षा कोटि की रिक्तियों को भरना। ट्रैक मैन्टेनरो की नाईट पैट्रोलिंग में एक की बजाये दो कर्मचारियों को लगाना।
उन्होने बताया कि रेलवे की ओर से एलडीसीई की रिक्तियों में सभी कोटियो को अवर देना। सभी पदो की कोटियो में ई.आई रोस्टर समाप्त कर सी रोस्टर लागू करना। रनिग कर्मचारियों के किलोमीटर भत्ते में आयकर छूट सीमा को बढ़ाना। रेलवे में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिये पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाना। उत्पादकता आधारित बोनस की गणना के लिये वेतन सिलिंग को हटाना।लोको कर्मचारियों के पदौन्नति के अवसरो में हो रहे विलम्ब को रोकने के लिये नियमो में बदलाव करना। रेल कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान करना। सभी रेल कर्मचारियों के माता पिता को चिकित्सा सुविधा तथा माना4 पास की सुविधा उपलब्ध कराना मुख्य मांगे है।